भारत में राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को दिया जा रहा है. अगर आपके पास भी “राशन कार्ड – Ration Card” है और आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं. तो इस लेख में हम केंद्र सरकार की ऐसी 8 सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनका लाभ राशन कार्ड धारक उठा सकते हैं.
भारत में राशन कार्ड गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ होता है. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनके भरण पोषण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिनका लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड है. इसके अलावा राशन कार्ड के साथ-साथ आधार कार्ड भी होना आवश्यक है. चलिए जानते हैं कि राशन कार्ड धारक मोदी सरकार की किन-किन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
1. फ्री राशन योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी फ्री राशन योजना देश की सबसे बड़ी योजनाओं की लिस्ट में शामिल है. इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीब और बीपीएल परिवारों को फ्री राशन उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की थी. राशन कार्ड धारकों को इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री राशन दिया जाता है, जिसमें गेहूं चावल जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं. राज्य सरकार भी ऐसा योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है.
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही देश की सबसे बड़ी योजना है. जिसमें किसानों को सीधा लाभ दिया जाता है. केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. पीएम किसान योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक मदद मिलती है. 4 महीने के अंतराल में ₹2000 की किस्त के रूप में सीधे बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी जाती है.
3. प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास योजना एक पहल है, जो कि गरीबों और बेकार परिवारों को पक्का मकान बनाने में सहायता करती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले परिवारों और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें पक्का मकान बनाने हेतु 1 लाख 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.
4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
महिलाओं को चूल्हे की धुँआ से छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाती है. वर्तमान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी गैस सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी दी जा रही है. अगर आप भी गरीब या बीपीएल परिवार में आते हैं, तो उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं.
5. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है. योजना के तहत विश्वकर्मा समुदाय की 140 से भी ज्यादा जातियों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची आदि को लाभ दिया जाएगा. योजना में आवेदन करने वाले को व्यवसायिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन ₹500 का भत्ता भी दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने के लिए ₹15,000 भी देगी. विश्वकर्म योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थी को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड दिया जाएगा. इस योजना के तहत कम ब्याज में लोन भी दिया जाता है.
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
यह योजना किसानों के लिए लाभदायक है. इस योजना के तहत देश के किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार किसानों को ₹2,00,000 रूपए तक का फसल बीमा प्रदान करती है.
7. श्रमिक कार्ड योजना
मजदूर एवं श्रमिकों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है. जिसके लिए 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र वाले श्रमिक अपना आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद व्यक्ति का एक श्रमिक कार्ड बनता है, जिससे सरकार द्वारा कई तरह के लाभ दिए जाते हैं. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य विभाग जैसी सुविधाएं मिलती है. इसके अलावा 60 वर्ष की आयु होने के बाद ₹3000 की मंथली पेंशन देने का प्रावधान भी श्रमिक कार्ड योजना में किया गया है.
8. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
अपना खुद का कारोबार शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभकारी साबित हुई है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा छोटे कार्यबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है. यह लोन कम ब्याज दर पर मिलता है.
