Free Electricity : बड़ा ऐलान! अब मिलेगी 200 यूनिट बिजली फ्री, जानिए

Free Electricity Scheme : अगर आप भी हर महीने आने वाले भारी भरकम पर बिजली बिल से परेशान है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! दरअसल देश के अधिकतर राज्यों में राज्य सरकार द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में छूट दी जा रही है.

इसी कड़ी में अब झारखंड राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के करीब 41 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री देने का साथ ही 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए प्रति महीने 1 हजार रुपए की आर्थिक मदद जैसी स्कीम को मंजूरी दी थी.

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Jharkhand 200 Units Free Electricity

झारखंड राज्य के निवासियों के लिए राहत की खबर है. अगर आप भी झारखंड राज्य के निवासी है, तो आपको भी अब हर महीने 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी. इसके लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फैसला लिया था. इससे पहले झारखंड के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दी जाती थी, जिसे बढाकर अब 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है. यह राज्य के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.

मिलेगा 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ

हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री घोषणा के साथ ही झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भी नई घोषणा की गई है. सरकार ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम  मुख्यमंत्री अबुआ स्वाथ्य योजना  दिया है. इस योजना के तहत झारखंड राज्य के करीब 33 लाख 40 हजार से अधिक परिवारों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा.

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महिलाओं के लिए शुरू की नई योजना

देश के सभी राज्यों में महिलाओं के लिए योजना शुरू की जा रही है. सबसे पहले इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन योजना को शुरू करके की गई, जिसके बाद से अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए माझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत की है. इसी के साथ अब झारखंड सरकार ने भी महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी (माई-कुई) स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत झारखंड राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें राज्य के निवासी 21 साल से लेकर 51 साल की महिलाएं शामिल होगी.

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