हाइब्रिड कारों के खरीदारों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। सरकार द्वारा GST में संभावित कटौती और कुछ राज्यों द्वारा पहले से ही किए गए पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में माफी के साथ, हाइब्रिड कारें जल्द ही अधिक किफायती हो सकती हैं। “Budget 2024” में हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने की संभावना है। सरकार की ओर से जीएसटी में कटौती की उम्मीद है, जिससे हाइब्रिड कारें अधिक किफायती हो सकती हैं। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री में हालिया गिरावट के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकता है।
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सरकार की सकारात्मक पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने FAME II मानदंडों वाली हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क (Registration Fee) हटाकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए जीएसटी (GST) में कटौती के प्रस्ताव ने भी उद्योग में उत्साह पैदा किया है। ये कदम ऐसे समय पर आए हैं जब इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कुछ कमी देखी गई है।
हाइब्रिड कारों की तकनीक और फायदे
हाइब्रिड कारें पेट्रोल या डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग करती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से बिजली से चलते हैं। हाइब्रिड कारें पेट्रोल या डीजल की उपलब्धता पर कम निर्भर होती हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प हैं।
किफायती हाइब्रिड कारों से फायदे
हाइब्रिड कारों की कीमत में कमी से सबसे अधिक लाभ कार खरीदारों को होगा। इसके अलावा, ऑटो उद्योग (Auto Industry), खासकर हाइब्रिड कार निर्माता, को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, कम प्रदूषण के कारण पर्यावरण को भी फायदा होगा।
हालांकि, ईवी और हाइब्रिड दोनों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की चुनौती है। इसके अलावा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सरकार को ईवी और हाइब्रिड दोनों को बढ़ावा देने के लिए संतुलित नीतियां बनानी होंगी। ऑटो उद्योग को किफायती हाइब्रिड कारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जाना चाहिए।
हाइब्रिड कारें भारत में एक आकर्षक विकल्प बन सकती हैं, खासकर अगर सरकार उन्हें सस्ता बनाती है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ऑटो उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत को एक स्वच्छ और स्थायी भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।