चुनाव से पहले सरकार जनता को लुभाने के लिए कई तरह के वादे एवं सरकारी योजनाएं शुरू करती है. लेकिन फिर चुनाव के नतीजे में हार मिलने के बाद नई सरकार बागडोर संभालती है. ऐसे में पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जनता को लुभाने वाली योजनाएं नई सरकार पर निर्भर करती है कि वह उन योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखे या नहीं.
प्रदेश की ऐसे ही दो योजनाएं हैं जो कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिनमें फ्री स्मार्टफोन योजना और फ्री बिजली योजना शामिल थी. लेकिन अब इन दोनों योजनाओं को लेकर सरकार ने नया अपडेट जारी कर दिया है. क्या है नया अपडेट चलिए जानते हैं.
नई सरकार द्वारा बंद की गयी फ्री स्मार्टफोन योजना
राजस्थान राज्य में पिछली कांग्रेस गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव होने के कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत जन आधार कार्ड की महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन वितरण किया गया था. लेकिन इस योजना को आचार संहिता के कारण बिच में ही रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे में गहलोत सरकार की हार के बाद बीजेपी की नई सरकार ने इस योजना को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया है.
100 यूनिट फ्री बिजली योजना में अब नही होंगे नए रजिस्ट्रेशन
गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए जनआधार से जुड़े किसी एक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन पर 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना की शुरुआत की थी. लेकिन अब इस योजना को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है. फ्री बिजली योजना के तहत अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे. जो भी उपभोक्ता फ्री योजना के तहत पहले से ही आवेदन कर रखे हैं उन ही उपभोक्ताओं को फ्री बिजली योजना का लाभ मिलेगा. हालांकि इस योजना को पूर्णतया बंद नहीं किया गया है. यह एक जन कल्याणकारी योजना है, इसमें आगे सरकार सुधार कर सकती है.
