सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किया जा रहे हैं. ग्राहकों को किफायती कीमत में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) प्राप्त कराने के लिए सरकार सब्सिडी योजनाएं चला रही है. अब राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन करने के लिए सब्सिडी योजनाएं शुरू कर रही है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ी घोषणा कर दिया है. अब उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर प्रोत्साहन मिलेगा.
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योगी सरकार ने की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पर बड़ी घोषणा
उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा Electric Mobility Policy को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 (UP Electric Vehicle Policy) की शुरुआत की गई थी. इस पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है. लेकिन अब इस EV पॉलिसी की समय सीमा नजदीक थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता, बैटरी और संबंधित कंपोनेंट्स के निर्माताओं और चार्जिंग/स्वैपिंग सुविधाएँ विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को लाभ दिया जाता है.
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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलता है यह लाभ
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और राज्य में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ी खरीदने हैं तो आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी के तहत ₹5,000 की सब्सिडी दी जाती है. वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने हैं तो आपको ₹1,00,000 तक की सब्सिडी पॉलिसी के तहत उपलब्ध कराई जाती है. अब इस पॉलिसी को सरकार ने अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है.
यूपी सरकार इतना बजट करेगी खर्च
सरकार की घोषणा के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी के तहत दो पहिया वाहनों के लिए 100 करोड रुपए का अनुदान या बजट रखा है. इस बजट के तहत लगभग 20 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सब्सिडी प्रदान की जाएगी. वहीं राज्य के इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए ₹250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 25 हजार गाड़ियों को ₹1,00,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी.
